बिकरू कांड : एसआइटी की जांच में भी खुली पुलिस मुखबिरी की पोल, 80 अधिकारी-कर्मी दाेषी

लखनऊ, । कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड में पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों का काला सच सामने आया है। विकास दुबे की काली कमाई के साम्राज्य को बढ़ाने से लेकर उसके गिरोह के सदस्यों को शस्त्र लाइसेंस दिलाने में अधिकारी मददगार थे। अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआइटी) की जांच में भी पुलिस के अपनों की ही मुखबिरी करने की पोल भी खुली है। एसआइटी ने अपनी करीब 3200 पन्नों की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के करीब 700 पन्ने मुख्य हैं, जिनमें दोषी पाए गए अधिकारियों व कर्मियों की भूमिका के अलावा करीब 36 संस्तुतियां शामिल हैं।

सूत्रों का कहना है कि एसआइटी ने कानपुर के तत्कालीन 80 अधिकारियों व कर्मियों को अपनी जांच में दोषी पाया है और उनके विरुद्ध अलग-अलग कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इनमें करीब 50 पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी हैं। दोषियों में जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मी भी शामिल हैं। एसआइटी ने प्रशासनिक सुधार से जुड़ी तीन संस्तुतियां भी की हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी का कहना है कि जांच रिपोर्ट का अध्ययन कराया जा रहा है। ध्यान रहे, कानपुर के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 की रात कुख्यात विकास दुबे व उसके साथियों ने सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की घेरकर हत्या कर दी थी। इस जघन्य घटना के बाद कानपुर पुलिस व प्रशासन की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हुए थे।

हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारियों व कर्मियों से सीधे कनेक्शन भी सामने आए थे। बिकरू गांव में पुलिस टीम विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन इसकी सूचना विकास दुबे को पहले ही मिल गई थी। सूत्रों का कहना है कि एसआइटी की जांच में विकास दुबे के घर पुलिस टीम के दबिश देने की सूचना पहले ही लीक कर दिए जाने से जुड़े कई तथ्य उजागर हुए हैं। एसआइटी जांच के घेरे में पुलिस,राजस्व, आपूर्ति, अाबकारी व अन्य विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों व कर्मियों की भूमिका थी। इनमें करीब 80 अधिकारी व कर्मी को दोषी पाए गए। कुख्यात विकास दुबे के 10 जुलाई 2020 को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद 11 जुलाई 2020 को एसआइटी का गठन किया गया था।

एसआइटी को पुलिस कर्मियों की भूमिका व विकास दुबे की काली कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य समेत नौ बिंदुओं पर जांच सौंपी गई थी और उसे 31 जुलाई 2020 तक का समय दिया गया था। हालांकि बाद में एसआइटी की जांच का समय बढ़ा दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि एसआइटी ने बिकरू कांड के मुख्य आरोपित विकास दुबे की कॉल डिटेल रिकार्ड से भी कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। विकास दुबे व उसके गिरोह के सदस्यों के मददगार रहे अधिकारियों व कर्मियों पर जल्द कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो सकता है। एसआइटी में एडीजी हरिराम शर्मा व डीआइजी जे.रवींद्र गौड बतौर सदस्य शामिल थे।