महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने आज बुधवार को जल युक्त शिवर योजना में जांच का आदेश दे दिया है. इस योजना का मकसद राज्य में जल स्तर बढ़ाना था और यह देवेंद्र फडणवीस सरकार की अहम योजनाओं में से एक योजना थी.
ठाकरे सरकार ने जल युक्त शिवर योजना की जांच के आदेश नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की ओर से योजना के बारे में नकारात्मक रिपोर्ट आने के बाद जांच के आदेश दिए हैं.
जल युक्त शिवर योजना, 2014 के अंत में शुरू की गई थी और यह महाराष्ट्र में तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार के बेहद अहम कार्यक्रमों में से एक था, जिसका उद्देश्य 5,000 गांवों में पानी की कमी को दूर करना था. इस योजना के तहत, जल संरक्षण उपायों में सुधार कर, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लक्षित किया गया था ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके.
तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने जल युक्त शिवर योजना लागू करने से पहले राज्य के उन क्षेत्रों का चयन किया, जहां पानी की भारी समस्या थी और जहां किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे थे!
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