भारत में कोरोना संक्रमण के अभी तक कुल 499 मामले सामने आ चुके हैं। पूरे देश इसके संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। केंद्र सहित हर प्रदेश सरकार इससे निपटने के लिए कारगर कदम उठा रहा है। इस सबके बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वूपूर्ण घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में कहा कि मोदी सरकार कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि इनकम टैक्स और जीएसटी फाइल करने के समय में छूट दी गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भड़ने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लेट फाइन करने पर पर 12 की जगह सिर्फ 9 प्रतिशत ब्याज देना होगा !
इसके अलावा केंद्र सरकार ने जीएसटी फाइल करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है। जीएसटी फाइल करने की देरी पर कोई फाइन नहीं देना होगा। साथ ही टीडीएस पर भी 18 की जगह नौ प्रतिशत ही ब्याज देना होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की गई है। कर विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।
भारत में कोरोना के मामले 492 हुई
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 492 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार तक के आंकड़ों में यह संख्या सामने आई है। मंगलवार सुबह तक के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल मामले 492 हो गए हैं जिनमें से 446 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन आंकड़ों में कम से कम 41 विदेशी नागरिक शामिल हैं और अब तक नौ मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में सोमवार को एक-एक मौत हुई जबकि पूर्व में हुई सात मौत महाराष्ट्र (दो), बिहार, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात और पंजाब में एक एक मौत हुई थी !
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